ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਰਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜ਼ੋਨਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਹਾਰੇ- ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ- ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ
ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਚੱਬੇਵਾਲ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ੋਨਲ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗੁਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈ.ਸਿੱ.) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐ. ਸਿੱ.) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਨਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਰਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ਼, ਓ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ 14 ਹਿੰਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤਹਿਤ ਸੈਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਦਲਣਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ?
ਪੂਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਨੀਯਤ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ, ਐਨ.ਈ.ਪੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ.ਈ.ਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਚੋਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਜਾੜੂ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ 15% ਘੱਟ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਫੋਕਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਭੱਤਾ ਖੋਣਾ ਕਿਹੋ ਜੇਹਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ? ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ? ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ?
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਜਧਾਨ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁੰਦਰਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਿਮਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਨਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੀਲੋਵਾਲ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਟਪਿਆਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਰੰਜਨਪੁਰ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਮਰਵਾਹਾ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ 5994, 2364 ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਭਰਤੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਮਰਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਆਈ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ, ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਓਂ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁਪੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ? 5178 ਤੇ 3442 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਠੇਕਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਜਨਰਲਾਇਜ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ।
