ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ DTF ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀਟੀਐੱਫ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ

ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੀਟੀਐਫ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਫਸਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਕਮ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾਸ ਅਤੇ ਅਜੇ ਚਾਹੜ ਮਜਾਰਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਲਟ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਈ ਪੀ, ਚੋਣਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਮੁਜਹਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਤਨਾਮ ਮੀਰਪੁਰੀ ,ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਈਮਜਾਰਾ ਅਤੇ ਡੀ ਟੀ ਐਫ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਟੀਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਰਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਓ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਡਿੰਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੱਤਰ ਅਤੇ 7654 ਭਰਤੀ ਦੇ 14 ਹਿੰਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੈਗਲੂਰ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘੜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਹੈ ਜਾਂ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਉਜਾੜੂ’ ਨੀਤੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15% ਡੀ.ਏ. ਘੱਟ ਦੇਣਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਣਾ, ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਐਕਟ-2015 ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨਾ, 17-07-2020 ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨੇ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਹੈ?

5994 ਅਤੇ 2364 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਮਰਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਹਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ (ਈ.ਟੀ.ਟੀ., ਮਾਸਟਰ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ, ਲੈਕਚਰਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸੀ.ਐਂਡ.ਵੀ., ਓ.ਸੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਆਦਿ) ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਅਣਭਿੱਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਐੱਲਓ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹਰ ਆਮ ਖਾਸ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗਹਿਰੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨਾ ਕੀ ਗੈਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ 3442 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਠੇਕਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਜਨਰਲਾਇਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਘੰਟੇ ਵਧਾਕੇ ਅਤੇ 3582, 4161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਅਚਨਚੇਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਮੌਕੇ ਠੇਕਾ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਨਾਇਕ ਲਖਨਪਾਲ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਮਘਾਣੀਆ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੋਂ ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਜਰ ਸਨ।