BREAKING: ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ, ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਨਿਯਮ ਆਪਹੁਦਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵ ਜਨਤਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀਆਂ ਹਰ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਰਚ 2013 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 1965 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਠੋਸ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ‘ਖੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ’ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
