Punjab News: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ DA ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਛੜ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੋਕੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਹੋਰ 11 ਫੀਸਦੀ ਡੀ . ਏ. ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ – ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਜੈਤੋ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਫੋਕੀ ਇਸ਼ਤਿਆਰਬਾਜੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜ਼ਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਝੂਟਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ , ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 53 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋ ਪਿੱਟਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 38 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 42 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਡੀ .ਏ ਦਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਉਸ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਮੇਂ ਦੇ 155 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਮੇਂ 96 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕੁਲ 267 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਬੰਧਤ ਏਟਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22 ਬੀ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ, ਵਰਕਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ , ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇਵਾਹ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਗਰਨੀ, ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ (ਸਾਰੇ ਆਈ. ਏ. ਐਸ .ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 53 ਫੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਚੱਬੇਵਾਲ , ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ , ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 23 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਭਵਨ,ਨੇੜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਡੇਅ ਮਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।