PM Awas Yojana 2.0: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ! ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

All Latest News

 

Pradhan Mantri Awas Yojana 2.0 : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 2.0 ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਦਸਤਖਤ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ

ਦਰਅਸਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ 2 ਕਮਰੇ, ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਕੋਲ 45 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-1 ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-1 ਤਹਿਤ 1.32 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 89,788 ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ 2,342 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,885 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਸਕੀਮ

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕ ਕਤਾਰਾਂ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ptc

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *