Punjab News: ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿਲਾ ਬੰਦੀ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ”

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਗਵਾਈ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ 4 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਘੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 50 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਰੇ –ਲੱਪੇ ਅਤੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆ ਜਾਇਜ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਘੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ 2011 ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਪਿਕਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਭਾਵੇਂ 15 ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵਖ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੁੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ,ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਜਾਰਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪੰਜਾਬ ਸੀਐਸਆਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਜਮਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, 6ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ., ਨੋਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨੋਕਰੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ , ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰੇ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰ-ਪਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅੱਜ ਇਸ ਮੋਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਖ਼ੀ ਮੰਨਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਪੁਰ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਐਰੀ,ਹਨੀ ਗਰਗ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਕੰਦੀ, ਕੁਨਾਲ ਕਪੂਰ, ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਧੀਰ, ਸਟੇਟ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਲਾਖਾ,ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਸੋਢੀ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਹਿਣਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਅਮਿਤ ਧਮੀਜਾ,ਰਿਸ਼ਵ ਦੇਵ ਗੋਇਲ,ਅਮਨ ਜੋਤੀ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ , ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ,ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਜਲੰਧਰ, ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਰੋਬਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਪਠਾਨਕੋਟ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ,ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਬਰਨਾਲਾ,ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲਾ,ਹਰ ਰਾਏ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ, ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਤੋਂ ਦਿਗਵਿਜੈਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *