ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ! ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਰਹੇ ਸਹੀ ਸਟੇਸ਼ਨ, DTF ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਬਠਿੰਡਾ
ਪਿਛਲੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ , ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਡੀ.ਪੀ.ਈ. ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਫ਼ੈਲ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀ. ਟੀ .ਐੱਫ. ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀਜ -ਪਿਆਜ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ,ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 2400 ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ 800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਂਣ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ- ਕਲਾਮੀ ਤਰੱਕੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਾਈ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ ਸਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 16 ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
