ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ! ਕਿਹਾ- ਪਹਿਲਾਂ UPS ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗਠਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਉਠਾਇਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ‘ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’, ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਲਦ ਹੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
