ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਾੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ
ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੁਆਰਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਵਜੋਂ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਥਾਂ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਘੋਲ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਤ 9-12-2021 ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੋਗਾ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਅਮਲ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਅਤੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾੜਨ ਸਮੇਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ/ਸਾਂਝੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਇਸੇ ਏਕਤਾ ਅਮਲ ਦੇ ਪੜਾਅ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਟੋਹਾਣਾ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ/ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
