ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਲਣਗੇ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਰਿਆਂ’ ਦੀ ਲੋਹੜੀ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੰਗਰੂਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ- ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਰੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ‘ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਰੇ ਫੂਕ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਜਸਵੰਤ ਘੁਬਾਇਆ ਅਤੇ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਮਲੋਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਮਨ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਝੁਨੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਨਕ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਲਾਰੇ ਫੂਕ ਕੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਲਟੀ ਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਪੁਰਸ਼), ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ, ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਹੱਦ ਛੋਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ 55% ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਫੂਕ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ:-

1. ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਹੱਦ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

2. ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ 343 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਐਡ ਕਰਕੇ, ਉਮਰ ਹੱਦ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

3. ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਥੋਪੀ ਗਰੈਜੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬੇਤੁਕੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

4. ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਦੀਆਂ 250 ਜਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਲੈਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

5. ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

6. ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਮਲਟੀ ਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਹੱਦ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *