ਨਵਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖੇਤੀ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇਜ਼: ਹਰਨੇਕ ਮਹਿਮਾ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਰਨਾਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਚੇਤਨਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬਡਬਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਕਲਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਲਵਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਸੂਲਾਂ, ਜ਼ਾਬਤਾ, ਫੰਡ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਨਵਾਂ ‘ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ’ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਐਮਐਸ ਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਲਗਭਗ 50 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਕਤ ਟਪਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਏ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ, ਡ੍ਰੋਨ ਹਮਲੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਚੇਤਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਘੋਲ ਲੜ੍ਹਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ , ਘੋਲ ਲੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲੈਕੇ ਆਈ ਉਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖਰੜਾ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ 27 ਸਾਲ ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਲੋਕ ਘੋਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਅਮਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਕਲਾਂ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬਡਬਰ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ।
