ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਵਧੇਗੀ ਤਨਖਾਹ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2014 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2016 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ 10-10 ਸਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ (ਸਟਾਫ਼ ਸਾਈਡ) ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
