Education News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਵਾਂ ਬੋਝ!
ਨਵ ਭਾਰਤ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ: ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ
ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਭਾਰ ਪਾਉਣਾ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਫੈਸਲਾ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਸ਼ਾਖਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਲਿਟਰੇਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਐੱਲ.ਪੀ.) ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਡਾਇਟ) ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਵੇਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਈ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਦਾ ਕੰਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਜਨਵਰੀ-ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਓਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਆਈ ਐਲ ਪੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 10, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 15 ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਅਨਪੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲੱਭਣ , ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਉਨਾ ਨੂੰ ਸਾਖਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਛੁਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਘੁੜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾਇਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਨ.ਆਈ.ਐਲ.ਪੀ. ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਗੈਰ-ਸ਼ਾਖਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਭਰਤੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਸ਼ਾਖਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਬੇਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
