Punjab News: ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖਰੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ
ਖੇਤੀ ਖਰੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ: ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰੇ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਲੰਧਰ
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖਰੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਅਤੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖਰੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਖਰੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਵੀ ਖੁੱਸੇਗਾ। ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਗੇ।ਜੇਕਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖਰੜਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੁੜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਡ੍ਰਾਫਟ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖਰੜੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਜ਼ ਕਣਕ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ,ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖਰੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੋਰ ਲੱਕ ਤੋੜੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖਰੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
