ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ! ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਰਧ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੋਲ ਖੁੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ, ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕੂਲ, ਜੋ ਕਿ 1966 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ (ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਏਡਿਡ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 489 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ, ਅੱਜ ਘੱਟ ਕੇ 442 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 1600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟਾਫ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨਾ ਮਾਤਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ ਰਹੇ ਹਨ। 2014 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 70:30 ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨ ਏਡਿਡ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਨ ਏਡਿਡ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।