ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

All Latest NewsGeneral NewsNews FlashPunjab NewsTOP STORIES

 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ : ਸੀਟੂ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ

PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਸੀਟੂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ (ਸੀਟੂ) ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੀਟੂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਅਮਰਨਾਥ ਕੂੰਮਕਲਾਂ, ਦਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਰਾ,ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਫਰਵਾਹੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ,ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ , ਕੋਈ ਈ.ਐਸ.ਆਈ,ਪੀ.ਐਫ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀ. ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਆਮ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ , ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ੰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਗੁਆਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਮਨਸੁੱਖ ਮਾਂਡਵੀਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ‘ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।ਇਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ।

ਅਸੀਂ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਾਪਿਸ ਲਵੋ। ਅਸੀ ਸੀਟੂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਝੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਅਤੇ ਅਣਥੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ , ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *