Punjab News: ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਿਕਲੇ ਫੋਕੇ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 36 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ

10 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 77 ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ

ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਫੌਰੀ ਭਰੀਆ ਜਾਣ: ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1927 ਵਿੱਚੋਂ 856 (44 ਫੀਸਦੀ) ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ, 10 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 77 ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਫੌਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 119 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦੜੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 15 ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਦੂੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਰ ਬਿਨਾਂ ਤੱਰਕੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।

ਆਗੂਆਂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬੋਵਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਨਾਲੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ, ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁੰਦਰਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਿਮਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਨਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੀਲੋਵਾਲ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਟਪਿਆਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਰੰਜਨਪੁਰ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਮਰਵਾਹਾ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਕੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।