ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਮੋਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 6 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 13 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬੰਧਤ ਏਟਕ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ।
ਪਿਕਟਸ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ , ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੀਵ ਇਨ ਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ , ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ 11 ਫੀਸਦੀ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ , ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ , ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਿਤੀ 20,ਜਨਵਰੀ 2025 ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
