ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਕੇ 3704 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ-ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਸੰਗਰੂਰ
ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 3704 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਭਗਵਾਨ ਗੁਰਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰਿਵਾਇਜਡ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 6635 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਨਮੋਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਬੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਦੇਵ ਕੁਮਾਰ,ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ,ਰਾਜਵੀਰ ਨਾਗਰਾ,ਰਵਿੰਦਰ ਸੁਨਾਮ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਖੋਖਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
