ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋਏ ਖੋਖਲੇ

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ -ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੁਆਰੀ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ,ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਿੰਦਰ ਪਾਇਲਟ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ, ਸੂਬਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲ, ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਆ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਰੀਕੇ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਰਾਕੇਸ਼ ਧਵਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਹਿਦੇਵ, ਜਸਪਾਲ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਖਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜਣ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ , ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਅਧੀਨ ਪੀ ਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਠਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ “ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ” ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ, “ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ” ਤੇ ਪੀ ਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ “ਸਰਕਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ” ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਿਕਟਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 30% ਹਿੱਸਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੁਗਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੱਖੋਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।