ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ! ਐਨਪੀਐਸ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਸਾੜੀਆਂ ਯੂਪੀਐਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ
ਐਨਪੀਐਸ ਪੀੜਿਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪਟਿਆਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਯੂ ਪੀ ਐਸ)ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੀਤੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਨਪੀਐਸ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜੋ ਐਸ.ਓ.ਪੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਓ.ਪੀ.ਐਸ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਓ.ਪੀ.ਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ।