ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਈਏਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਈਈਏਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਈਈਏਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ, 8736 ਪਾਲਸੀ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਪਾਲਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 28 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇ -ਸਕੇਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਈਈਏਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਐਨਟੀਟੀ, ਈਟੀਟੀ, ਐਮਏ ਬੀਐਡ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੀਐਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟੈਟ ਕਲੀਅਰ ਸਨ।
ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਾਰਵੀਂ ਬੇਸ’ ਅਧਾਰਤ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਈਈਏਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਆਈਈਏਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜਨਵਰੀ 2025 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੰਤ 17 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਅਮਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇ- ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਖਰਾਜ ਕੌਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਜੋਤੀ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਈਈਏਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਪੇ-ਸਕੇਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
