ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਇਜਲਾਸ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ, ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ

 

ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਮਪੁਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ

‘ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ’ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ: ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ

5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ -ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਇਜਲਾਸ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਚੁਨਣ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦਕ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਖਚਾ ਖਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਹਾਲ’ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਹਿਰ’ ਦੇ ਬਾਨੀ ‘ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ’ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 23 ਫਰਬਰੀ 1881 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਜਥੇਬੰਦਕ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰੁਗਜ਼ਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਦੋ ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ’ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਉਸਾਰੂ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ।

ਨਵੀਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਕਲੀਆ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੜਾਂਗ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਨਵੀਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਾਨਸਾ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।

ਸੂਬਾ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ, ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਕੇ ਜਬਰ ਕਰਨ, ਚੰਦਭਾਨ, ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜਿਉਂਦ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹੁਣ, ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ‘ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।