ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ

ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇਗਾ ਮੋਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 04 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟੋਹਾਣਾ ਅਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਚੁਟਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਫਸਲਾਂ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਆਲੂ, ਮਟਰ ਅਤੇ ਗੋਭੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ।

ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਖੋਹਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਗਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।