Breaking: ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ ਨੌਕਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਨਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (HKRNL) ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਭਾਗ-1 ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 1,20,000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਬਰਖਾਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਐਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਾਈਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਭਾਗ-1 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਨਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਰੇਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।