ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਜਟ!

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਜ਼ਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬਜਟ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੁਆਰੀ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ,ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਿੰਦਰ ਪਾਇਲਟ , ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ, ਸੂਬਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ , ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਆ, ਨਵੀਨ ਸੱਚਦੇਵਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮਲੌਦ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸੰਧੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭ ਅਧੀਨ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਬਿਲਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ ਲੋੜੀਦਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀ ਇਮਬਰਸਮੇਂਟ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਲਈ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਹ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦੀ ਲਗਭਗ 50-60 % ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਬਜਟ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਜਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ 31-03-2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧੇਗੀ।