ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ , ਇਹ ਰਾਹ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਮਾਰਚ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਅਤੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਿੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22 ਬੀ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ , ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬੰਧਤ ਏਟਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ, ਵਰਕਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ , ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਭੁੰਗਰਨੀ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇਵਾਹ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।