ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ, ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨਾਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਚੇਤਨਾ ਸੈਮੀਨਾਰ
13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ; ਪੂਰੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਅਲੌਹਰਾਂ ਗੇਟ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਅਮਲ ਕਮਿਊਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ “ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ” ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਨਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਡੀਟੀਐਫ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਾਹੀਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ NEP 2020 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਲੇਬਸ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀ.ਐੱਮ.ਸ਼੍ਰੀ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ’ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਹੈਪੀਨੈੱਸ’ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਰਜਿੰਗ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ।
ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਅਲਹੌਰਾਂ ਨੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ) ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੀਡਿੰਗ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੀਡਿੰਗ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡੀਟੀਐਫ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਜੋਇੰਟ ਸਕੱਤਰ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ’ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਲੇਬਸ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ , ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ/ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਬਲਾਕ ਭਾਦਸੋਂ -2 ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਣਧੀਰ ਖੇੜੀਮਾਨੀਆਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਲਵਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੈਡਮ ਜੈਕੀ ਬਾਂਸਲ, ਮੈਡਮ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਬਾਗਿਸ ਕੁਮਾਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦਿਕ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਂਗ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੰਗੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਯੁਵਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਅਮੋਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਰਾਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨ ਦਿਓਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮਵੀਰ ਹਰੀਗੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੌਹਰਾ ਨੇ ਨਿਭਾਈ।
