ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ

 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਘਿਰਾੳ

ਡੀ ਜੀ ਐਸ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਮੋਹਾਲੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਘੰਰਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਚਾੜੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਪੈਂਨਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2024 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀ ਹੋਈਆ ਹਨ।ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ 14 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਪੱਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਓ ਦੀ ਤਿਓ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਲਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਘੰਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੋਕੇ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਜੀ ਐਸ ਈ ਵਿਨੈ ਬੁਵਲਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਦੋਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਅਤੇ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨਾਲ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਾਲ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ. ਈ ਨੂੰ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਅਫਸਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਫਸਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਚਮਕੋਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਰਾਮੇਸ਼ ਸਹਾਰਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਰਜ ਕਾਟੋਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਿੰਦਰ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸਰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਪਰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਝਾਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਮੱਲਣਗੇ।