ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 26 ਮਾਰਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 26 ਮਾਰਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਲਟਕਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਲੰਬਿਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਆਰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰਸੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। news24
