ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ DEOs ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ! ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਕਸਰ ਮਾਪੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਫਰਮ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ-ਕਾਪੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸੈੱਟ ਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਨ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਚਲਨ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਿਲੇਬਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋਪਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ’ਚ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਣ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਹਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਨਾ ਕਮਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਧੀਕੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
