Punjab News: ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ?
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ: ਪ੍ਰੋ. ਘਈ ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਲੁਧਿਆਣਾ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕੁੱਝ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਅਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਏਯੂਸੀਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਤਰੁਣ ਘਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਈ 2022 ’ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30.7.2013 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 2010 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਅਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2022 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2022 ’ਚ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰੋ. ਘਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋ. ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ 8 ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਘਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਇੰਚਾਰਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।
