ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ! DTF ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼, ਕਿਹਾ – ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

 

ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਡੀ. ਟੀ. ਐਫ਼. ਵੱਲੋਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਨਵੰਬਰ 2025 (Media PBN) –

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ|

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਸਮੂਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਏਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ,ਅੱਗੇ ਇਹ ਏ ਆਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ 12 ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪੱਕੇ ਕੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ,ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ, ਬੋਨਸ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗਰੈਚੁਟੀ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਉਪਰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਫਲੋਰ ਲੈਵਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ, ਵਿਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ,ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਹਣੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੈ।

ਇਸਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਓਵਰਟਾਇਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਦਸ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਰਾਂ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਣ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਣ ਦਾ ਕਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਪੱਖੀ ਕਹਿਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਉਤਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਡੀ. ਟੀ. ਐਫ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.