Big Breaking: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ- ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ
ਦੀਪਕ ਜੈਨ, ਜਗਰਾਉਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ 1911 ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਗੇਟ ਜਗਰਾਉਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਗਰਾਉਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਸਮੇਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਫਸਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਿਤ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਵਾਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਜਗਰਾਉਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਗਰਾਉਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ
ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ 1911 ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਤਹਿਤ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਗਰਾਉਂ ਵੱਲੋਂ 21 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉ
ਸਾਰੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਈਏਐਸ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
