ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ- ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਚੇਤਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਟੇਜ ਵਾਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ਼. ਡਾ. ਵਿਕਾਸ ਬਾਜਪੇਈ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਰਾਹੀਂ ਡਿਜਟਲੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੀਵਾਨਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਿਜਟਲੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋ਼. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਂਵੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ -2020 ਦੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਧਰਮਿੰਦਰ ਢਾਂਡਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇਪਣ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਮਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਪਵਨ ਮੁਕਤਸਰ, ਤਜਿੰਦਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਜ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨ ਚੰਦ, ਜੋਸ਼ੀਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਰੱਖੜਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਭਾਵੜਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਲੂਵਾਲ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਰਣਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਛਬੀਲਪੁਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
