ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ! ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸੇ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫ਼ਰੰਟ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਬਠਿੰਡਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਜਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੋਆਣਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾ ਹੇਠ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਵਜਹਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਨਾ- ਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਕੋਲ ਜਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਜੀਪੀਐਫ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਚੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੀ ਟੀ ਐਫ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਵਿਤ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਭੱਟ ,ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਮੋਆਣਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੋਲਾ ਤਲਵੰਡੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਵਹਾ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
