ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼! ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰੈਗੂਲਰ, ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਿਜੀਕਰਣ ਦੇ ਇਸ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੱਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਸਾਂਝੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਲਾਲੜੂ ਅਤੇ ਖਰੜ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਨਿਜੀਕਰਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਧੰਦਾ ਨਿਜੀਕਰਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਕਦਮ ਬੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਝੂਠਾ ਹੇਜ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਾਰਣ ਦੋਖੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀਕਰਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਰ ਇਕ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਂਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਜੀਕਰਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਕਸਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਫੁਟ ਪਾਊ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਹੇਜ ਦੇ ਧੋਖੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।

ਪਰ ਇਹ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੇਂ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਨਿਜੀਕਰਣ ਦੇ ਇਸ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੱਲੇ ਕਾਰਣ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਠੀਕ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਚੱਲਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ।

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *