ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼! ਅਧਿਆਪਕਾਂ /ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੋਕ-ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ

ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਡੀ.ਐਸ.ਸੀ ਡੋਨਗਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ-ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਧਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸੱਚ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਿੱਲ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਘਟਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਲੱਗਭਗ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਾਰੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡੀ.ਡੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੱਤ ਤਾਰੀਕ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਿੱਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਆਪ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਤਜ਼ੁਰਬਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਡਿਜਿਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖੀਆਂ/ ਡੀ.ਡੀ.ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਫੋਟੈਕ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰੰਤੂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਫੋਟੈਕ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖੀਆਂ/ ਡੀ.ਡੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਡਿਜਿਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਡੌਂਗਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ।

ਜਿੰਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੌਦਾਂ ਤਾਰੀਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਟੋਕਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲਿਆ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਿਆ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੱਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੱਸ ਤਾਰੀਕ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਫੋਟੈਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਜਧਾਨ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਬੋਵਾਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਵਿਪਨ ਰਿਖੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁੰਦਰਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਿਮਨੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਨਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੀਲੋਵਾਲ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਟਪਿਆਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਰੰਜਨਪੁਰ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਮਰਵਾਹਾ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਿਜਿਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਡੌਂਗਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਫੋਟੈਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਡਿਜਿਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਡੌਂਗਲ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇ।