ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

 

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 8 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮੇਤ 10 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 8 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮੇਤ 10 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀਆਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀਆਂ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ (ਖਰਚਾ) ਡਾ. ਵਿਜੇ ਨਾਮਦੇਵਰਾਓ ਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਟੀਨਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਰਮੇਸ਼ ਸਹਾਰਨ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵਿਸੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਏਡਿਡ ਸਟਾਫ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਫਰੰਟ, ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬੇਰੂਜ਼ਗਰ 646 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. (2011) ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਲੋਟੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਟੀਚਿੰਗ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਈ.ਟੀ ਪਾਸ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ, ਡਾ. ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਸਲਾਮਦੀਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਿਟਾ.) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।