BREAKING: ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ’ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ!

All Latest NewsNational NewsNews Flash

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ –

ਪਹਿਲਗਾਮ ਕਾਇਰਤਾਪੂਰਨ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਪੀਏ) ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ, ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2010 ਵਿੱਚ, ਸਵਰਗੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤਬਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *