ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21A ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
