‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ’ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ- ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ

ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਖੇਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ- ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 4 ਤੋਂ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਯੂਥ ਖੇਡਾਂ ‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ-2025’ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਜੁਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੱਛੜ ਕੇ 13ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਮੈਡਲ ਟੈਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 58 ਸੋਨ ਤਗਮੇ, 47 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 53 ਕਾਂਸੀ ਤਗਮੇ (ਕੁੱਲ ਤਗਮੇ 158 ), ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 39 ਸੋਨ ਤਗਮੇ, 27 ਚਾਂਦੀ ਤਗਮੇ ਅਤੇ 51 ਕਾਂਸੀ ਤਗਮੇ (ਕੁੱਲ ਤਗਮੇ 117) ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 24 ਸੋਨ ਸਗਮੇ, 12 ਚਾਂਦੀ ਤਗਮੇ ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ 24 ਤਗਮੇ (ਕੁੱਲ 60 ਤਗਮੇ) ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਵਲ 8 ਸੋਨ ਤਗਮੇ, 14 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 25 ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੂਡੋ, ਗਤਕਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 2-2 ਸੋਨ ਤਗਮੇ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਭਾਰ ਤੋਲਕ ਵਿੱਚ 1-1 ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 250 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕੁਲ 47 ਮੈਡਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ 13 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਫ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਜਾਕ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੰਤਜਾਨਕ ਹਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀ ਵਿੱਚ ਵਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਧਰਾਤਲੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲ੍ਹੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਸ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਬੱਚੇ ਉਪਰ ਲਗਪਗ 20000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੋਰਟਸ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਜਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਪੋਰਟਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਆਗੂਆਂ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੁੱਲੇਵਾਲ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਨਾਅਰੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਆਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖੇਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।