Breaking: RBI ਨੇ 2 ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ –

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ 0.795 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 29.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਊਸ਼ ਬੈਂਕ ਏਜੀ ਅਤੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਸ਼ ਬੈਂਕ ਏਜੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਨ ਲਾਰਜ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (CRILC) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਖਰਲੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ‘ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਾਂਝੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ’ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਊਸ਼ ਬੈਂਕ ਏਜੀ, ਇੰਡੀਆ ‘ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ‘ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ’ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 29.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਦਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 46(4)(i) ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਧਾਰਾ 47A(1)(c) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ “ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਨ ਲਾਰਜ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ (CRILC)” ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਦਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੇ “ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ‘ਤੇ 29.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।”

ਬੁੱਧਵਾਰ, 15 ਮਈ ਨੂੰ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਸਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਧਾਰਵਾੜ, ਕਰਨਾਟਕ (ਬੈਂਕ) ‘ਤੇ 2.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਸਿਰਫ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਮੁਦਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸਨੇ ਮੰਗਲੌਰ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਟਾਊਨ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।