ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: PPPF ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਤਾਂ…!
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫ਼ਰੰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਜਤਾਇਆ ਰੋਸ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਫ਼. ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਤਾਇਆ ਰੋਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟਾਂਡਾ ਫ਼ੇਰੀ ਮੌਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਫ਼.) ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ “ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ” ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਫ਼. ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਏਜੇਂਸੀ ਕੋਲ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਿਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਲਟਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ਼ ਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
