Breaking: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਕਿਹਾ- ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪਰ…!
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਵਿਓਮਿਕਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸਨ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੋ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋਣ।
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਸੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਰੁੱਧ 2 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਜਠੇੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੇਣੂ ਭਾਟੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
