ਸੰਗਰੂਰ: ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

 

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬੰਦ ਕਰੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ: ਡਾਕਟਰ ਨਵਸ਼ਰਨ

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੰਗਰੂਰ

“ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਕੇਸ਼ਵ ਰਾਓ ਸਮੇਤ 27 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਖਣਿਜਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪਿਛਲੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਹ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਮੜਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜੈ- ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪਰੁਲ ਪੈਲੇਸ ਵਿਖੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਡਾ. ਨਵਸ਼ਰਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਾ. ਨਵਸ਼ਰਨ, ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਡਾ. ਨਵਸ਼ਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ’ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੰਗਲੀ-ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਥੋਪਣ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਮਾਡਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਨੰਗੇ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਘੋਰ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜੰਗਲੀ-ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ’ ਵਰਗੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਘੋਰ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਮਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੰਭਾ-ਥਕਾ ਕੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਣ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਉਂਦ, ਚੰਦਭਾਨ ਜਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹਮਲੇ ਉੱਪਰ ਉੱਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਟਕ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਕੈਂਪ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਣ; ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸੰਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ/ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਸਤੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੰਬਾਰੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ।

ਇਸ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾ. ਕੇਸ਼ਵ ਰਾਓ ਸਮੇਤ 27 ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕੋਇਕ ਮਨੋਰਥ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗੇ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟਖਸੁੱਟ ਦਾ ਬੇਕਿਰਕ ਰਾਜ ਅਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਬੇਕੁਚਲੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸਮਾਨੀ ਕਤਲੇਆਮ ਬਿਹਤਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਰੀਝ ਦਾ ਬੀਜ-ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਟੂ-ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮਖ਼ੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਅਦਾਲਤੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ, ਸਾਹਿਤਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੁਗਰਾਜ ਧੌਲਾ, ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ ਉਦਾਸੀ, ਜਗਸੀਰ ਜੀਦਾ, ਅਜਮੇਰ ਅਕਲੀਆ, ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।