ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ
ਬੀੜ ਐਸ਼ਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ: ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਮਪੁਰਾ
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਹਰਨੇਕ ਮਹਿਮਾ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਰਨਾਲਾ:
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ -ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੀੜ ਐਸ਼ਵਾਨ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਜੀਂਦ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਾਜੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀੜ ਐਸ਼ਵਾਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਲੱਗਭੱਗ 500 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜ਼ਬਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੀਂਦ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਕੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। 21 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਡੇ ਭੋਇੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
