ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਇਆ ਗੰਭੀਰ! ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਬਰੇਕ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਲੀਵਇੰਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ
ਲੁਧਿਆਣਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 18 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ 1ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਟ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡੀ ਡੀ ਓ ‘ ਜ਼ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਣ ਐਲਾਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਚੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੀਵ ਇਨ ਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਟਕ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਵਰਕਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ , ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲੜੇ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇਵਾਹ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ , ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੂਆਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਿੰਦਰ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਣ ਐਲਾਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੋਕੀ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਬਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
