ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਹੁਦਰੀ! ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਦਰਕਿਨਾਰ

 

“ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ”

ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਦੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਗਰਜਣਗੇ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ 3 ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਦੇਸ਼

ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿੜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਡੇਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2024 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ 14 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਓ ਦੀ ਤਿਓ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਲਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਪਰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਝਾਂ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ।