Punjab News: ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ! ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸੇ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

Punjab News: ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲੀ: ਲੈਕਚਰਾਰ ਯੂਨੀਅਨ

Punjab News: ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ| ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰਬੰਗੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਮਾਨਵੀ ਸੰਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨਤਾ ਤੇ ਢਾਂਚਾ ਗਤ ਵਿਕਾਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ|

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚਾ ਗਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਬੂਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ| ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨਵੀ ਸੰਸਾਧਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਟਕਦੀ ਹੈ| ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ 1:30, ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 1:40 ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 1:50 ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 33, 43 ਤੇ 55 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|

ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਜਾਂ ਵਲਾਇਤ ਨਾਲ਼ ਤੁਲਨਾਉਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ- ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਪਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1:20, 1:30 ਅਤੇ 1:35 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਅਨੁਪਾਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ, ਮਨੋਅਵਸਥਾ, ਖੇਤਰੀ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ -ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ|

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਈ ਟੀ ਟੀ, ਮਾਸਟਰ /ਮਿਸਟ੍ਰੈੱਸ, ਲੈਕਚਰਾਰ, ਸੀ ਐਂਡ ਵੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ|

ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਹੈ|

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1918 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਦੇ ਹਨ ਦੀਆਂ 46 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ 6 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1980 ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 1950 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡੀ ਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ|

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 890 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 950 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 1950 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ|

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੈਂਟਰ ਪਿੱਤਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰੀ ਘੱਟ ਸਕੇ|

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ- ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹੋਏ ਫੀਡਰ ਕਾਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ|

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋ ਕੇ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਰਾਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਬਲਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਐੱਸ ਬੀ ਐੱਸ ਨਗਰ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਕੌਸ਼ਲ ਕੁਮਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਚਰਨਦਾਸ ਮੁਕਤਸਰ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਗਰੋਵਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *